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उदयपुरवाटी में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन:पूर्व मंत्री बोले-ज्यादती कर रही पुलिस, जमीन पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया


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उदयपुरवाटी में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन:पूर्व मंत्री बोले-ज्यादती कर रही पुलिस, जमीन पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया

उदयपुरवाटी में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन:पूर्व मंत्री बोले-ज्यादती कर रही पुलिस, जमीन पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया

उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी पुलिस थाने के सामने जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढा भी शामिल हुए। विवाद गिरावड़ी की करीब 94 बीघा जमीन से जुड़ा है। एक सप्ताह पहले, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ उदयपुरवाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था।

प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने शव यात्रा निकाली।
प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने शव यात्रा निकाली।

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया

रविवार रात पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि उनकी आधी जमीन पर 40 साल से कब्जा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से दूसरे पक्ष ने उनका नामांतरण रद्द कराकर पूरी जमीन बेच दी।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उनका आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष का कब्जा हटाकर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में थाना प्रभारी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद हैं।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रविवार को दोनों पक्षों के पांच लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें एक पक्ष से किशनलाल, अमित और अतुल, जबकि दूसरे पक्ष से राजवीर और बलवीर शामिल हैं।

थाने के सामने पूर्व मंत्री गुढ़ा के साथ भीड़ ने जमकर नारेबाजी की।
थाने के सामने पूर्व मंत्री गुढ़ा के साथ भीड़ ने जमकर नारेबाजी की।

पुलिस ज्यादती कर रही-पूर्व मंत्री

मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा-गरीब ब्राह्मण के साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, जो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उदयपुरवाटी थाना प्रभारी दूसरे पक्ष से मिलकर जबरन कब्जा कराने पर तुले हुए हैं।

कब्जा कराने के आरोप निराधार-थाना प्रभारी

उदयपुरवाटी थाना प्रभारी कस्तूर वर्मा ने कहा-थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जांच करने गए थे। कब्जा कराने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं उठता।

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