रींगस पंचायत समिति गठन मामला:सरकार ने मांगा और समय, हाईकोर्ट में 10 जुलाई को अगली सुनवाई
रींगस पंचायत समिति गठन मामला:सरकार ने मांगा और समय, हाईकोर्ट में 10 जुलाई को अगली सुनवाई

रींगस : राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रींगस को स्वतंत्र पंचायत समिति बनाने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल माथुर ने न्यायालय में पेश होकर अतिरिक्त समय की मांग की। न्यायालय ने यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है। पंचायतराज पुनर्गठन 2025 के तहत खण्डेला पंचायत समिति से रींगस को अलग कर स्वतंत्र पंचायत समिति बनाने की मांग है। इस संबंध में पूर्व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बंशीधर बाजिया ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने न्यायालय में मामले को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस मामले में शीघ्र निर्णय की मांग की है। 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष न्यायालय में रखना होगा। रींगस क्षेत्र के लोगों की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हैं।