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सीकर में सयुंक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन:किसान नेता बोले- केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे पंजाब के सीएम


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सीकर में सयुंक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन:किसान नेता बोले- केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे पंजाब के सीएम

सीकर में सयुंक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन:किसान नेता बोले- केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे पंजाब के सीएम

सीकर : संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के देशव्यापी आह्वान पर आज (शुक्रवार) को किसान, खेत मजदूर, श्रमिक, विद्यार्थी, नौजवान संगठनों के संयुक्त मंच की ओर से सीकर जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध रैली निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद किनारे लगे।

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए किसान।
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए किसान।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की सीकर जिला कोर-कमेटी के सदस्य दिनेश सिंह जाखड़ ने बताया- पंजाब सरकार के निर्देश पर 19 मार्च को पंजाब पुलिस की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढ़ेर, अभिमन्यु कोहाड़ सहित सैकड़ों किसान नेताओं और हजारों किसानों को गिरफ्तार किया गया।

इसके साथ ही पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनोरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के टेंटों, मंचों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बैठने-सोने के बिस्तरों, खाने के बर्तनों आदि सामग्रियों को जेसीबी-बुलडोजर से तहस-नहस करने की दमनकारी कार्रवाई की गई है।

आक्रोश रैली निकालते हुए किसान।
आक्रोश रैली निकालते हुए किसान।

जाखड़ ने कहा- पंजाब की मान सरकार कॉर्पोरेट ताकतों और कॉर्पोरेट समर्थक केन्द्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। मान सरकार किसानों पर दमन के लिए पंजाब पुलिस को निर्देश दे रही है। आज जिला कलक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पंजाब में गिरफ्तार किसान नेताओं की बिना शर्त रिहा करने तथा किसानों पर पुलिस दमन व उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई है।

किसान नेताओं ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किए जा रहे कृषि में मुक्त व्यापार समझौतों की वार्ता तुरंत बंद करने, राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ढांचे (एनपीएफएएम) के ड्राफ्ट को वापस लेने, सी-2 प्लस 50 प्रतिशत के फॉर्मूले अनुसार कृषि फसलों की एमएसपी गारंटी का कानून बनाने, कर्ज मुक्ति की व्यापक योजना बनाकर देश के किसानों व मजदूरों को कर्ज-मुक्त घोषित करने की मांग की है।

साथ ही कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना वापस लेने, ट्यूबवेल के लिए मुक्त बिजली और घरेलू व दुकानों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की मांगों को शामिल किया गया है।

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