झुंझुनूं : संविधान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों ने अनेक मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एमएसपी कानूनी की गांरटी दो, श्रम कानून रद्द करो, किसान- मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए।

मोर्चा के रामचंद्र कुल्हरि ने कहा कि चार साल पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता किया था, जो आज तक लागू नहीं किया गया।

एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी गई। पराली को लेकर कानून में किसानों को राहत देने की बात थी, वो नहीं मिली। इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की अनेक डिमांड है, जिन्हें आज तक सरकार की ओर से पूरा नहीं किया गया है। इससे किसानों और मजदूरों में आक्रोश है। धरना प्रदर्शन के बाद 15 सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है।

जिसमें एमएसपी पर फसलों की खरीद का गारंटी कानून बनाने, सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य सी-2 प्लस 50 प्रतिशत लाभ के फार्मूले से लागू करने, चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने, सभी श्रमिकों व किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए दस हजार रुपए मासिक पेंशन देने, संगठित, असंगठित, स्कीम वर्कर्स, अनुबंध श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26 हजार प्रतिमाह करने, आत्महत्याएं रोकने के लिए किसानों व श्रमिकों के कर्जे माफ करने, सिंचाई के लिए यमुना का पानी लाने सहित विभिन्न मांग की गई।

इस दौरान फूलचंद बर्बर, गजराज कटेवा, फूलचंद ढेवा, ओमप्रकाश झारोड़़ा, मदन यादव, गिरधारी लाला महला, मूलचंद खरीटा, सुमेर बुडानिया, पकंज गुर्जर, धनाराम सैनी, इंद्रा सिंह चारावास, सुरेन्द्र लांबा, महिपाल पूनिया, कैलाश यादव, रमेश चौधरी, बिरधुराम सैनी, साहिल खान, योगेश कटारिया, विजय यादव, अजरूदीन गहलोत, सिकंदर पहाडियान, मनोज, राजवीर कुल्हडिया, ओमप्रकाश पूनिया, अमर सिंह चाहर, प्रशांत सैनी, उस्मान, मोती, शाहिद पहाडियान, ताहीर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।