झुंझुनूं में विधायक बृजेन्द्र ओला के सांसद बनने से उपचुनाव होने है । भाजपा ने इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया जिसका उदाहरण है कि मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे झुंझुनूं में हो रहे हैं । अभी हाल ही में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनूं नगर परिषद को लेकर एक टिप्पणी की थी व सभापति को एक दो दिन का मेहमान बताया था । विदित हो झुंझुनूं सभापति राजस्थान में रिकार्ड मतों से जीतकर सभापति बनी थी और उस समय भाजपा पार्षदों पर भी‌ क्रास वोटिंग के आरोप लगे थे । सभापति पर अपने पद के दुरूपयोग को लेकर उनको नोटिस भेजकर ज़बाब मांगा था । इसको लेकर सभापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उच्चतम न्यायालय से सटे की बात कही और आरोपों को निराधार बताते हुए राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर कार्यवाही हो रही है ।

अब सवाल उठता है कि क्या अवैध निर्माण में सभापति का ही हाथ होता है क्या आयुक्त की कोई भूमिका नहीं होती है ? विदित हो झुंझुनूं में अवैध निर्माण व ऐतिहासिक हवेलियों को जमींदोज के आरोप आयुक्त पर लगते रहे हैं । इसको लेकर भाजपा के एक नेता ने सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था । झुन्झुनू जागृति मंच ने भी आयुक्त की कार्यशैली को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा था । क्या उन आरोपों को लेकर उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी ? विदित हो आयुक्त का पुराना कार्यकाल का रिकार्ड देखें तो संदेह के घेरे में रहा है । भाजपा की सरकार के आते ही आयुक्त को किस नेता की डिजायर पर लाया गया । आखिर ऐसे अधिकारी को झुन्झुनू में लाना उस नेता का क्या निजी स्वार्थ रहा है । राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार ट्रेप अधिकारी को फिल्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती है । लेकिन जिले में पिलानी नगरपालिका में ईओ भी इसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद उनको पिलानी पद स्थापित किया गया । आगामी उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार की कार्यशैली की झुंझुनूं में आम चर्चा का विषय बनी हुई है ।

राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला, वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक चिंतक