जयपुर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी करने के पीछे कांग्रेस राज में मिनि​मम गारंटी एक्ट में किए गए प्रावधान को वजह बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा- कांग्रेस राज में पारित मिनिमम गारंटी एक्ट में यह प्रावधान था कि हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपने आप 15% बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी वजह से लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपने आप बढ़ गई है।

गहलोत ने X (टि्वटर) पर लिखा- कांग्रेस पार्टी की अधिकार आधारित राजनीति क्यों आवश्यक है, एक उदाहरण से समझिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2008 से 2013 के कार्यकाल में हमने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। 2013 में सरकार बदल गई। 5 साल में महंगाई बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार के पांच साल में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2018 में सरकार में आते ही हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई।

हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया
गहलोत ने लिखा- आगे कोई भी सरकार आए, लेकिन जरूरतमंदों को तकलीफ नही हो, इसलिए हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया। इसमें न्यूनतम रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% अपने आप बढ़ोतरी की व्यवस्था निश्चित की।

कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से लाभ मिलता रहेगा
गहलोत ने आगे लिखा- सामाजिक सुरक्षा पेंशन कभी भाजपा की प्राथमिकता में नहीं रही है। लेकिन, राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटीड एक्ट के कारण कल राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की अपने आप बढ़ोतरी हो गई है। कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिलता रहेगा।

गारंटी को लेकर पहले भी खूब वार-पलटवार हो चुके
कांग्रेस और बीजेपी के बीच गारंटी को लेकर खूब आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। गहलोत ने लेखानुदान के बाद भी बयान जारी कर कहा था कि इससे मोदी की गारंटी की हवा निकल गई है। पेट्रोल-डीजल की रेट कम करने के जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं किए।

दरअसल, गुरुवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी अंतरिम बजट (लेखानुदान) में सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की थी।