सैनी, पारीक, सैन-सोनी समाज के हॉस्टल जमीन आवंटन रद्द:सीकर में चारों समाज ने निकाली विरोध रैली, 48 लाख डिमांड नोटिस भी जमा करा दिया था
सैनी, पारीक, सैन-सोनी समाज के हॉस्टल जमीन आवंटन रद्द:सीकर में चारों समाज ने निकाली विरोध रैली, 48 लाख डिमांड नोटिस भी जमा करा दिया था
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत
सीकर : सीकर में यूआईटी ने चार समाजों के हॉस्टल की जमीनों का आवंटन रद्द कर दिया। इसके विरोध में रैली निकाली गई। समाज के लोगों ने जमीन आवंटन यथावत रखने की मांग की। पारीक सोशल ग्रुप, सैनी समाज संस्था, मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और सैन समाज सेवा समिति के बैनर तले लोगों ने शुक्रवार को रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधियों ने कहा- चारों समाज की संस्थाओं ने कुल 48 लाख रुपए सीकर यूआईटी के बैंक खाते में जमा भी करवा दिए थे। इसके बाद आवंटन रद्द कर दिया गया।

हर समाज को दी थी 1500-1500 वर्गमीटर जमीन
पारीक, सैन, सैनी और सोनी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा- सीकर में ग्रामीण अंचल और दूर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए किफायती हाॅस्टल की जरूरत है। इसे देखते हुए पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022 में घोषणा की थी। वहीं सीकर यूआईटी ने वर्ष 2023 में चारों समाज को जमीन का आवंटन कर दिया था। श्रीमैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा सीकर, सैन समाज सेवा समिति सीकर, पारीक सोशल ग्रुप सीकर को 1500-1500 वर्गमीटर जमीन स्वीकृत की थी। यह जमीन राजस्व ग्राम राधकिशनपुरा के खसरा नं. 1578/159 में दी थी।
वहीं सैनी समाज संस्था सीकर को राजस्व ग्राम राधकिशनपुरा के खसरा नं. 1431/203 में 1500 वर्गमीटर जमीन स्वीकृति की थी। इसके बाद लीज डीड तैयार करने के लिए चारों समाजों को डिमांड नोटिस जारी किए गए तो चारों समाजों की संस्थाओं ने कुल 48 लाख रुपए सीकर यूआईटी के बैंक खाते में 9 अक्टूबर 2023 को जमा करवा दिए थे।

डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद कब्जा मांगा तो जमीन निरस्त का दिया लैटर
ज्ञापन में लिखा कि डिमांड नोटिस की पूरी रकम जमा होने के बाद चारों समाज ने सीएम, यूडीएच मंत्री, कलेक्टर और यूआईटी सेक्रेटरी को लैटर लिखकर आवंटित जमीन की लीज डीड और कब्जा देने के लिए कहा। लंबे समय बाद अचानक सैन समाज सेवा समिति को नवंबर 2025 में और मैढ़ क्षत्रिय सभा सीकर, सैनी समाज संस्था सीकर, पारीक सोशल ग्रुप सीकर को हाल ही जनवरी में आवंटित भूमि निरस्त किए जाने का पत्र दिया।
आवंटित भूमि रद्द होने की सूचना मिलते ही चारों समाज में आक्रोश है। संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर आक्रोश रैली निकाली गई। सीएम के नाम लैटर लिखकर जिला कलेक्टर को दिया गया।
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