[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 74 परिवादों की हुई सुनवाई


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 74 परिवादों की हुई सुनवाई

जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने सांगासी मांडासी में जलभराव समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : जिला कलेक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आए परिवादियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर ने गंभीरता से 74 परिवादों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

जनसुनवाई में सर्वाधिक मामले राजस्व से संबंधित रहे, जिनमें आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने, प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने तथा रास्तों को चौड़ा करवाने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इस दौरान मोहब्बतसरी गांव में गौशाला भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग, नायक समाज भवन में संचालित राजकीय विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने, विद्युत कनेक्शन व विद्युत लाइन के शिफ्टिंग से जुड़ी समस्याएं, मांडासी से श्यामपुरा तक अधूरी सड़क के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करवाने की मांग, सांगासी एवं मांडासी ग्रामीणों द्वारा आम रास्तों में जलभराव की समस्या व टोल मुक्त करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई । जिला कलेक्टर ने इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं टांई के ग्रामीणों द्वारा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायत भी की गई।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त परिवादों का समाधान प्राथमिकता से करें और परिवादियों को समाधान की स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक परिवादी की समस्या हमारी जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और जनहित को सर्वोपरि रखें।

जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, वहीं सभी उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस जनसुनवाई से जुड़े रहे।

Related Articles