सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) : 4 साल की मासूम से रेप के आरोपी नाना का घर पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। घटना के करीब 10 दिन बाद पुलिस टीम नगरपालिका प्रशासन की जेसीबी के साथ सरकारी जमीन पर बने आरोपी के घर पहुंची और मकान को तोड़ दिया। मामला श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे का है।

सिटी थाना के कार्यवाहक SHO दिलीप सिंह ने बताया- 22 अगस्त की रात सूरतगढ़ में 4 साल की मासूम से रिश्ते में नाना ने दरिंदगी की थी। इसे लेकर पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच श्रीगंगानगर के महिला अपराध शाखा के डीएसपी रामकरण सिंह को सौंपी गई थी। इस मामले में आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

जांच के दौरान यह सामने आया कि रेप के आरोपी व्यक्ति ने शहर में नगर पालिका की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना घर बना रखा था। इस बारे में जांच अधिकारी ने एसपी गौरव यादव को रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद एसपी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान को तोड़ने के आदेश दिए थे।

जेसीबी से तोड़ा आरोपी का अतिक्रमण
स्थानीय पुलिस सोमवार को नगर पालिका की टीम के साथ आरोपी के मकान पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई से पहले आरोपी के मकान में रखा सारा सामान बाहर निकालकर नगर पालिका को सौंप दिया था।

बच्ची को अकेला देख की थी दरिंदगी
बच्ची की मां लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है। 22 अगस्त की शाम को भी वो काम पर गई हुई थी। घर पर उसकी 4 साल और 2 साल की बेटियां थीं। इसी बीच आरोपी घर पहुंचा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मां रात 9 बजे घर लौटी तो बड़ी बेटी रो रही थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। जमीन और बिस्तर पर भी खून था।

जब मां ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि नाना आए थे उन्होंने ये सब किया। इसके बाद महिला रात करीब 11 बजे अपनी बेटी को लेकर अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के आंतरिक अंगों पर गहरी चोट पहुंची थी। घटना की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पंहुची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए थे।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा- अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं।