जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने के बाद उसके त्वरित क्रियान्वयन के मकसद से जिले के प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने रविवार को जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस तेजी से प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव ने जिले का दौरा किया है, उसी तेजी से विभागीय अधिकारी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के काम में जुट जाएं। गौरतलब है कि शनिवार को इस संबंध में जिले के प्रभारी सचिव डॉ समित शर्मा ने भी बैठक लेकर समीक्षा की थी।

बैठक में नवलगढ विधायक विक्रम सिंह जाखल, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, प्रभारी सचिव डॉ. समित शर्मा, जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, बनवारीलाल सैनी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़, बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, सूरजगढ प्रधान बलवान पूनिया, एडीएम रामरतन सौंकरिया, जिला परिषद सीईओ अंबालाल मीणा, कमलकांत शर्मा, निषित चौधरी समेत विभागीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक से पहले उन्होंने चुड़ैला में ग्राम पंचायत प्रांगण में पौधारोपण किया। उनका जिले में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। वहीं आमजन ने अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी सौंपे, जिनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

प्रत्येक बजट घोषणा के क्रियान्वयन का किया बारीकी से रिव्यू कियाः

बैठक में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के संबंध में पीएचईडी एसई शरद माथुर से भूमि अवाप्ति समेत अन्य कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने यमुना जल को झुझुनूं में लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कार्य की प्रगति जानीं। वहीं स्टेट हाईवे 37, नवलगढ बाईपास, झुंझुनूं शहर के बाईपास के संबंध में बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पीडब्ल्यूडी एसई महेंद्र झाझड़िया से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मुकुंदगढ में गंदे पानी की निकासी हेतु 10 करोड़ रूपए की लागत से ड्रेनेज प्रोजेक्ट के बारे में भी प्रगति जानीं। वहीं डूंडलोद, जाखल व सुल्ताना नगरपालिका के गठन पर बधाई देते हुए इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गहलोत ने नवलगढ़ के लोहार्गल में रोप वे एवं चौबीस कोसी परिक्रमा मार्ग बनाने की बजट घोषणा के संबंध में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र चौधरी से विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा के बारेे में जानकारी ली। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा पर भी उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक बिजेंद्र सिंह राठौड़ से लेते हुए समयसीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। देवीपुरा बणी में नया पुलिस थाना खोलने के संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा से जानकारी ली।

जिला मुख्यालय एवं चिड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के संबंध में जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल को बार संघ से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारियों का नैतिक कर्तव्यः

प्रभारी मंत्री गहलोत ने बैठक में कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है। जिले में किसी भी स्तर का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अधिकारीगण उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें एवं आम जनता की समस्याओं के यथासंभव व यथाशीघ्र समाधान करें। गहलोत ने कहा कि विभागीय अधिकारी शिकायत का मौका न देवें। बकौल गहलोत झुंझुनूं क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक सरकार का अंग है।

ज्वलंत मुद्दों पर संजीदगी से की चर्चाः

पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में जानकारी दी कि रेल मंत्रालय से यह चर्चा जारी है कि इसे 4 लेन बनाया जाए अथवा 2 लेन। उसी आधार पर बजट राशि का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस कार्य को गंभीरता से लिया है, जल्द समाधान निकाला जाएगा। वहीं शौर्य उद्यान पर भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया।

इससे पहले बैठक में मंत्री अविनाश गहलोत ने ऑडिटोरियम के अधूरे कार्य पर नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ से विस्तार से जानकारी लेते हुए राज्य सरकार से भी वित्तीय सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला परिषद समेत अन्य राजकीय कार्यालयों का पट्टा नहीं होने को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए जुलाई माह के अंत तक नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि जिन कार्यालयों के पट्टे नहीं बने है, उनके पट्टे बनवाने की कार्रवाई शुरू की जाए। गहलोत ने रीको में जमा गंदे पानी पर भी विस्तार से चर्चा कर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुढ़ा रोड पर प्रस्तावित नए एसटीपी प्लांट के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए दूसरी जगह चिन्हित की जाए एवं यथासंभव ऐसी जगह पर बनाया जाए, जहां लोगों को विस्थापित नहीं करना पड़े।