जयपुर : राज्य सरकार ने गांधीनगर ओल्ड एमआरईसी कैम्पस में बने सरकारी बंगलों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां रहने वाले आईएएस, आईपीएस, आरएएस, पैरा ओलिंपियन खिलाड़ियों सहित दूसरी सर्विस के अधिकारियों को आवास खाली करने के नोटिस दिए हैं। इससे पहले जून-जुलाई 2018 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में इस जगह को खाली कराने के लिए नोटिस जारी हुए थे। सरकार बदली और कांग्रेस सरकार में इस पर बात नहीं हुई।

इसके पीछे एक अहम वजह ‘ओल्ड एमआरईसी कैम्पस के एस-ब्लॉक में तत्कालीन सीएम के करीबी और ओएसडी रहे देवाराम सैनी का आवास होना’ भी माना गया। अब जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो ‘बीच आचार संहिता’ आवास खाली करने सहित नई जगह आवंटन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामला जीएडी के मंत्री (मुख्यमंत्री) के ध्यान में नहीं है। वहीं आचार संहिता में जल्दबाजी दिखाई जा रही है?

इस पर संबंधित संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर (जिनके नाम से आदेश जारी) से सवाल किए तो बोलीं- ‘इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का कोई लेना-देना नहीं है। खाली क्यों कराए जा रहे हैं, ये सेक्रेट्री बताएंगे।’ उधर सेक्रेट्री सुधीर शर्मा से भी मामले पर कुछ कहते नहीं बना। बोले- जॉइंट संयुक्त सचिव बताएंगी।

सरकार बदलते ही फाइल जिंदा
जून-जुलाई 2018 में भाजपा सरकार में बंगले खाली कराने के नोटिस जारी हुए। तब यहां 6 हाईराइज बिल्डिंग बनानी थी। इनमें से 23307 वर्ग मीटर में व्यावसायिक उपयोग के 2 टावर बनाने थे। फिर सरकार बदल गई। अब भाजपा सरकार आते ही बंगले खाली के नोटिस जारी हो गए।

मुख्यमंत्री तक मुखर हुआ विरोध
8 बीघा में बने 39 सरकारी बंगलों में 3 पैरा ओलंपियन भी शामिल हैं। इनमें से एक शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल से मिले और कहा- 13 दिन बाद जापान में वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो रही। अगले महीने पैरा ओलिंपिक है। ऐसे में मेडल की तैयारी पर ध्यान दें या बंगला खाली करें।

2 करोड़ खर्च से चल रहा रिनोवेशन, इसी बीच बंगले खाली करने के नोटिस

आचार संहिता में खाली करने के नोटिस, ‘केविएट’ भी लगाई
29 अप्रैल से नोटिस दिए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) के आदेश में कहा है- ‘राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवासों के पुनर्निर्माण/पुनर्विकास का निर्णय लिया है।’ शर्तों के मुताबिक आवास का कब्जा वैकल्पिक आ‌वास आवंटन से ‘10 दिन में’ लिया जाएगा। आवास आवंटन से एक माह की अवधि में पूर्व आवंटित आवास का कब्जा पीडब्ल्यूडी विभाग को संभलाना होगा। अधिकारी-कर्मचारी स्टे न ले सके, इसके लिए केविएट लगा कॉपी संबंधित को भेजी है।

सीएम को मामले का पता नहीं था, उन्होंने आश्वासन दिया है
“मेरे अलावा पैरा ओलिंपियन कृष्णा नागर (बैडमिंटन), रजत चौहान (तीरंदाजी) भी ओल्ड एमआरईसी में रहते हैं। तीनों सरकारी सेवा में हैं। 17 से 27 मई को जापान में वर्ल्ड चैंपियनशिप और जुलाई से पेरिस में पैरा ओलिंपिक हैं। इधर ये कह रहे हैं 10 दिन में घर खाली करो। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया। उन्हें पता ही नहीं था।”
-सुंदर गुर्जर, पैरा ओलंपियन (एसीएफ)