जनमानस शेखावाटी ब्यूरो

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दिया कुमारी ने लेखानुदान पेश किया। जिसमें राज्य के तमाम सेक्टर्स से लेकर आम जन के लिए घोषणाएं की गई। जिसमें 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा, जयपुर के पास बनेगी हाईटेक सिटी, ईआरसीपी की पूर्व में अनुमानित योजना के लिए राशि 45 हजार करोड़ की और जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा समेत कई घोषणा इसमें शामिल रही।

वहीं अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान की वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए लेखानुदान में प्रदेश के लिए विजन की बजाय पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही दिखाई दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार पर कर्ज 2 लाख करोड़ बढ़ गया पर मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार पर यूपीए सरकार के समय 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था जो 2023 तक 106 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपये गया हैं।

राजस्थान सरकार के सभी फाइनेंसियल इंडिकेटर भारत सरकार से बेहतर रहे हैं। राजस्थान की स्टेट जीडीपी 2018 में करीब 9 लाख करोड़ थी जो 2023 में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये हो गई एवं राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में नंबर 1 और देश में नंबर 2 तक पहुंचा। आज के लेखानुदान से राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है।

क्योंकि मोदी जी ने चुनाव में राजस्थान में पेट्रोल- डीजल की कीमतें गुजरात और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों के समान करने की गारंटी दी थी पर आज लेखानुदान में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह खोखली हैं। वैसे गारंटी शब्द ही मोदीजी ने कांग्रेस के कैंपेन से चुराया है।

किसान विरोधी सोच को प्रदर्शित करते हुए भाजपा सरकार ने हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए पृथक कृषि बजट को समाप्त कर दिया है जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने पदभार संभालने के बाद हमारी इस पहल का स्वागत किया था।

लेखानुदान में सीतापुरा से अंबाबाड़ी मेट्रो की डीपीआर की घोषणा करना बताता है कि 10 वर्ष पहले भी हमारी सरकार का विजन सही था। अगर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने इसका काम बंद नहीं किया होता तो कम लागत में ही मेट्रो तैयार हो चुकी होती और आज जयपुर में बनी भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनती।