जयपुर : भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेगी। आज विधानसभा में राज्यपाल ने कहा कि गहलोत सरकार के घोटालों की भी जांच होगी। हालांकि, गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा।

मिश्र ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य का कर्ज 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। इससे प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 70 हजार रुपए तक पहुंच गया है। करीब 44 मिनट के अभिभाषण में भजनलाल सरकार किन योजनाओं पर आगे बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई।

अभिभाषण के बाद फिर से शुरू हुई कार्रवाई में नवनिर्वाचित विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और जगत सिंह को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 23 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह विधानसभा की बैठक शुरू होते ही खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने कुछ देर के लिए सदन में हंगामा भी किया।

राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें..

राजस्थान पर साल 2019 तक कुल कर्ज 3.39 लाख करोड़ रुपए था। जो कि अब बढ़कर 5.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यदि प्रति व्यक्ति में इसे बांटा जाए तो पांच साल में यह दोगुने से ज्यादा हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले कर्ज का बोझ 38 हजार 782 रुपए था। जो अब 70 हजार 848 रुपए हो गया है। गहलोत सरकार के कारण राजस्थान में आर्थिक आपातकाल के हालात हैं और प्रदेश सबसे बीमार व कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है।

गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में आनन-फानन में जो योजनाएं घोषित की, उनकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि, जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। सही समीक्षा के बाद ही इन योजनाओं को नए स्वरूप और बजट के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा।

भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रदेश के डिस्कॉम को मजबूत किया था। उनके द्वारा शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 70 हजार करोड़ का ऋण माफ किया गया था। लेकिन, अब फिर से कांग्रेस राज के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण डिस्कॉम का कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई, बिजली खरीद में अनियमितता आदि भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग कर राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर किया जाएगा।

केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी। वहीं, आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार लगाए जाएंगे। साथ ही लगातार जनसुनवाई के कार्यक्रम होंगे। इंदिरा रसोई के स्थान पर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है। इसमें खाद्य पदार्थों का वजन 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है। वहीं, 1 जनवरी 2024 से गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है।

गेहूं की एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की योजना बनाएगी। साथ ही फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन होगा। वहीं, व्यावहारिक मुआवजा नीति भी निर्धारित की जाएगी। जिससे पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं, उन्हें सम्मानजनक मुआवजा मिल सके। गहलोत सरकार के कार्यकाल में 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क और नीलाम की गईं।

पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग डीजीपी और मुख्य सचिव लेवल के अधिकारियों से करवाई जाएगी। नकल माफियाओं के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। युवाओं को अवसाद और तनाव मुक्त करने के लिए प्रत्येक शहर में युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे।

पिछले 5 वर्षों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इसमें जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की भी जांच भी करवाई जाएगी। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई जांच को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगा दी थी। कानून व्यवस्था को सही करने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन को भी पूरी मजबूती दी जाएगी। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढृाई जाएगी।

महात्मा गांधी के नाम से शुरू हुए अंग्रेजी स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि ये केवल नाम के अंग्रेजी स्कूल हैं। यहां न तो शिक्षक हैं और न ही क्लासरूम। इन स्कूलों को खोलने का निर्णय अव्यवहारिक था जिनका अलग-अलग स्तरों पर विरोध भी हुआ है। ये स्कूल जरूरी हैं या नहीं, जल्द ही इसकी समीक्षा कर इस पर डिसीजन लिया जाएगा। वहीं, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया था। इसलिए अब इस योजना का भी रिव्यू होगा और आयुष्मान योजना को ही जन केंद्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

राजस्थानी व्यंजनों की पहचान देश-दुनिया में है। इसलिए वार्षिक राजस्थानी अंतरराष्ट्रीय फूड उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसमें श्रीअन्न को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, पर्यटन विकास के लिए भी विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

16वीं विधानसभा के पहले सत्र की आज की PHOTOS…

राज्यपाल ने लौटाए दो विधेयक
राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के समय पारित दो विश्वविद्यालयों के विधेयकों को लौटा दिया है। इनमें जोधपुर का व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली का सौरभ विश्वविद्यालय का विधेयक शामिल है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि और भवन को लेकर अनियमितताएं है। दोनों विश्वविद्यालयों की न्यायिक जांच भी कराई जाएगी।

बेनीवाल ने किया सदन शुरू होते ही हंगामा
आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत होते ही विधायक हनुमान बेनीवाल ने हंगामा किया। खींवसर विधायक ने वेल में नारेबाजी करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को भंग करने की मांग की। इससे आज सुबह 10 बजे विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। इसमें विधानसभा के आगामी दिनों के कामकाज तय किए गए। अगले तीन दिन विधानसभा में अवकाश रहेगा। वहीं, 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। जबकि, 30 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा रिप्लाई पेश करेंगे।