झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला उपभोक्ता आयोग ने LIC को फटकार लगाई है। आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने कहा- 9 साल 4 महीने तक किसान की मौत के बाद विधवा महिला को इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दर-दर भटकना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बनाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की हत्या करने जैसा है।

अध्यक्ष ने फैसले की एक कॉपी मुख्य सचिव के पास भेजी है। ताकि किसानों और मजदूरों के मामलों में गाइडलाइन बनाई जा सके। वहीं अध्यक्ष ने वकीलों से अपील की है कि साल में किसी एक गरीब का केस मुफ्त में लड़ें। आयोग ने LIC को 5 लाख 54 हजार 275 रुपए, 85 हजार रुपए की पेनल्टी और 1.5 लाख रुपए (डेढ़ लाख रुपए) विशेष क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।

पहले पढ़िए क्या था मामला…

LIC किसानों का नाम शामिल करना भूली

मामला सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की लापरवाही का है। झुंझुनूं की चुड़ैला ग्राम सेवा सहकारी समिति के 395 किसानों ने सहकार जीवन सुरक्षा योजना के तहत बीमा प्रीमियम की राशि जमा करवाई थी।

केंद्रीय सहकारी बैंक के जरिए कुल 5 लाख 54 हजार 275 रुपए का बीमा प्रीमियम एलआईसी (LIC) को भेज भी दिया गया। एलआईसी ने पैसे रख लिए, रसीद काट दी और मास्टर पॉलिसी भी जारी कर दी। लेकिन उस पॉलिसी में चुड़ैला सहकारी समिति के उन 395 किसानों के नाम शामिल करना ही भूल गए, जिन्होंने प्रीमियम दिया था।

ऐसे आई लापरवाही सामने

चुड़ैला निवासी किसान श्योराम की 17 फरवरी 2013 को मौत हो गई। श्योराम ने समिति से लोन लिया था और अपनी सुरक्षा के लिए बीमा प्रीमियम भी भरा था।

​जब श्योराम की मौत के बाद उनकी पत्नी सजना देवी ने एलआईसी के पास बीमा क्लेम का दावा किया, तो पैरों तले जमीन खिसक गई। LIC और सहकारी बैंक ने नाम की एंट्री न करने की गलती न मानते हुए 9 साल तक इधर-उधर घुमाते रहे।

अब पढ़िए उपभोक्ता आयोग की टिप्पणी