जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वे बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है। वर्ष 1996 में महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार में पेश हुआ था, जबकि 2010 में यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित करवाया। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर महिलाओं को सशक्त किया गया।

रीटा चौधरी ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग कांग्रेस ने की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया, जिससे महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो रही है।

सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि महिला आरक्षण कानून को वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही जातीय जनगणना समय पर करवाकर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही।

महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी टीना शर्मा ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल जुमला बनकर रह गया है और इससे महंगाई, बेरोजगारी व किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव पायल सैनी ने आरक्षण को महिलाओं का अधिकार बताते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग की।

इस दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव मुस्ताक खान, जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान, सुनीता कपूरिया, एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति, अंजनी शर्मा, आरिफ खान पीतीसर, फरमान खान, महबूब खान और असलम खोखर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।