झुंझुनूं : राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्त एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू करने की घोषणा का झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वागत किया है।

जिला आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने इसे उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से आमजन को अपने घर या नजदीकी स्थान से ही सुनवाई में शामिल होने की सुविधा मिलेगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मील ने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब आयोग तक बार-बार आने की परेशानी से राहत मिलेगी। डिजिटल माध्यम से सुनवाई होने से न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनेगी।

मामलों के निस्तारण में आएगी तेजी

उन्होंने बताया कि तकनीक के उपयोग से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण में भी तेजी आएगी। साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। यह निर्णय न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम है।

अध्यक्ष मील ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे नवाचार उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करेंगे और न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और बढ़ेगा।