सुजानगढ़ : सुजानगढ़ के एसडीएम ऑफिस के सामने जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा किए गए पक्के निर्माण को अवैध मानते हुए प्रशासन ने गुरुवार को इसे तोड़ दिया। इसको लेकर शहर के एडवोकेट राजेन्द्र सोनी ने इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए सीएमओ में शिकायत की थी।

पक्के निर्माण को धराशायी कर मलबा उठाया

स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर एडवोकेट ने आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने धरना स्थल पर किए गए पक्के निर्माण को धराशायी कर मलबा उठा दिया।

पिछले चार वर्षों से धरना दिया जा रहा था

बता दें कि सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार पिछले चार सालों से धरना दिया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल पारीक, सीआई बेगाराम मीणा, नप के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल सहित परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे।

दूसरी ओर इस कार्रवाई पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने कहा है कि प्रशासन ने भले ही धरना स्थल तोड़ दिया हो, जिले को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।