जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : झुंझुनूं में रविवार को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई, जिसमें उपभोक्ता आयोग से जुड़े 122 मामलों का निपटारा किया गया। आपसी समझाइश के आधार पर पीड़ित उपभोक्ताओं को कुल 47.41 लाख रुपए के अवॉर्ड दिए गए। छुट्टी के दिन भी लगी अदालत।

उपभोक्ता आयोग की बेंच ने किए मामलों का निपटारे

चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता आयोग से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई न्यायाधीश अजय गोदारा और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बेंच ने की। लोक अदालत की भावना के अनुरूप आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर 122 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 47,41,884 रुपए के अवॉर्ड जारी हुए।

छुट्टी के दिन भी मिला निपटारा का अवसर

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में छुट्टी के दिन भी पीड़ित उपभोक्ताओं और सेवाप्रदाताओं को प्रकरण निपटाने का अवसर दिया गया। न्याय टेबल के माध्यम से दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर समझाइश की गई, जिससे बड़ी संख्या में मामलों का समाधान संभव हो पाया।

विभाग और उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी पहल

एईएन प्रदीप कुमार भाम्बू ने कहा कि उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की यह पहल विभाग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर साबित हो रही है। इससे अनावश्यक विवादों में कमी आ रही है और उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल रही है।

बिजली मीटर प्रकरण में उपभोक्ता को राहत

चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिले के बड़ की ढाणी निवासी उपभोक्ता सुभाष चंद्र महला से जुड़ा रहा। बिजली मीटर खराब होने पर उन्होंने विभाग को सूचना देकर मीटर बदलने की रसीद भी कटवाई, लेकिन लंबे समय तक नया मीटर नहीं लगाया गया। इसी बीच सतर्कता टीम ने वीसीआर भर दी।

लोक अदालत में हुआ हाथों-हाथ समाधान

वीसीआर के निस्तारण के लिए पीड़ित उपभोक्ता सुभाष चंद्र महला ने लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपभोक्ता आयोग की बेंच ने विद्युत अधिनियम की भावना के अनुरूप मामले का तत्काल समाधान कर उपभोक्ता को बड़ी राहत दी।

न्याय टेबल पर कई अधिकारियों की रही भूमिका

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील के नवाचार ‘न्याय टेबल’ पर अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार भाम्बू, विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार, सहायक अभियंता अनिल कालेर, महेश कुमार सैनी, विजय बोला, अधिवक्ता होशियार सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी इकबाल अली, सतवीर, विक्रम यादव सहित उपभोक्ता आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ सहायक चन्दन सैनी, कनिष्ठ सहायक महावीर मीणा, एजाज नबी, अमित शर्मा और मोहम्मद आदिल फारुकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।