नई दिल्ली/झुंझुनूं : सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने बुधवार को लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से फसल भंडारण एवं प्रसंस्करण (शीतगृह एवं पैकेजिंग हब योजना) में राजस्थान, विशेषकर झुंझुनूं जिले की उपेक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सांसद ओला ने कहा कि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, इसके बावजूद कई जिलों में इस योजना के तहत एक भी परियोजना स्वीकृत नहीं होना बेहद विडंबनापूर्ण है, जो योजना के कमजोर और असंतुलित क्रियान्वयन को दर्शाता है।

उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में 1087 लाभार्थियों को 64.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जबकि किसान बहुल झुंझुनूं जिले को मात्र 24 लाभार्थियों और केवल 1.42 करोड़ रुपये की सहायता मिली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिले में एक भी कोल्ड स्टोरेज या पैकेजिंग हब परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

सांसद ओला ने कहा कि किसानों को फसल भंडारण और प्रसंस्करण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में झुंझुनूं जैसे कृषि प्रधान जिले को योजना से लगभग बाहर रखना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार की “डिमांड आधारित योजना” की दलील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों और एफपीओ को न तो योजना की समुचित जानकारी दी गई और न ही आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि भविष्य में झुंझुनूं जैसे किसान बहुल जिलों के लिए विशेष पैकेज, आसान शर्तें और लक्ष्य आधारित स्वीकृतियों पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों और ग्रामीण युवाओं तक पहुंच सके।