झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल होती स्थिति अब जल्द ही सुधरने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन केंद्रों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, जिले के 138 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, जिनकी मरम्मत के लिए प्रति केंद्र एक लाख रुपए यानी कुल 1 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता अनुसार पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग की नोडल एजेंसी समसा (राज्य विद्यालय विकास परिषद) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपेक्षा का शिकार हुए केंद्रों का होगा जीर्णोद्धार

लंबे समय से उपेक्षा के कारण, जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का ढांचा जर्जर हो चुका था। दीवारों में दरारें, छतें क्षतिग्रस्त होना, टॉयलेट की खराब स्थिति और बच्चों के लिए असुरक्षित वातावरण मुख्य समस्याएं थीं। इन कमियों का सीधा असर बच्चों के पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सेहत सेवाओं पर पड़ रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि चयनित 138 केंद्रों की मरम्मत के काम में ये मुख्य पॉइंट शामिल होंगे।

उपनिदेशक राठौड़ ने बताया कि विभाग के पास स्वयं की निर्माण एजेंसी नहीं होने के कारण यह जिम्मेदारी निर्माण कार्यों के विशेषज्ञ ‘समसा’ को दी गई है।

टेंडर प्रक्रिया शुरू, 118 केंद्रों के लिए निविदा जारी

मरम्मत कार्य को गति देने के लिए समसा ने तत्परता दिखाते हुए 118 केंद्रों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। शेष केंद्रों के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

समसा अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है और ठेकेदारों को गुणवत्ता और समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मरम्मत कार्य को तीन से चार चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें अत्यधिक क्षतिग्रस्त भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहली बार है जब इन केंद्रों में टुकड़ों में मरम्मत के बजाय, एक व्यापक और योजनाबद्ध तरीके से सुधार किया जा रहा है।

26 और केंद्रों के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे गए

विभाग का लक्ष्य है कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। उपनिदेशक राठौड़ ने बताया कि इन 138 केंद्रों के अलावा, जिले के 26 और आंगनबाड़ी केंद्रों के रिनोवेशन के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद, जिले में कुल 164 केंद्रों की मरम्मत का रास्ता साफ हो जाएगा।