झुंझुनूं : अखिल राजस्थान लेबोरेट्री टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया।

संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि लैब टेक्नीशियन लंबे समय से सरकार की निःशुल्क जांच योजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस योजना के मॉडल को देखने देश-विदेश से लोग राजस्थान पहुंचे थे। बावजूद इसके अब जांच सेवाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे संवर्ग का भविष्य खतरे में है।

उन्होंने कहा कि सरकार के पास जांचों के लिए सभी संसाधन और मशीनें मौजूद हैं। यदि पीएचसी और सीएचसी स्तर से कोई सुपर स्पेशलिटी जांच करानी होती है तो उसकी व्यवस्था जिला स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए की जा सकती है, लेकिन विभाग ने इन्हें निजी हाथों में दे दिया है।

बेरोजगार अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया कि हब एंड स्पोक मॉडल से उन्हें ठेका प्रथा में झोंकने की तैयारी है। वहीं, संघ के संभाग प्रभारी श्यामसुंदर शर्मा ने कहा कि विभाग पदोन्नति प्रक्रिया भी लंबित रखे हुए है। एफडी, डीओपी, आरपीएससी, आरएसएसबी जैसी संस्थाओं से अनुमोदित पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने दिया जा रहा है।

संघ ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में कम योग्यता के बावजूद लैब टेक्नीशियनों को ग्रेड पे 4200 दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में अभी तक ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया।

ज्ञापन देने वालों में मुकेश कुमार, अश्विनी कुमार, संदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्रमोहन अग्रवाल, सीमा सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।