चिड़ावा : चिड़ावा में न्यायिक कर्मचारियों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। एडीजे कोर्ट, सेशन कोर्ट और एसीजेएम कोर्ट के कर्मचारी अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 25 मई 2022 और 4 अक्टूबर 2022 को कैडर पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 मई 2023 को इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेज दिया था। प्रस्ताव को फुल बेंच की स्वीकृति मिल चुकी है और नियमों में संशोधन भी हो चुका है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

धरना प्रदर्शन में करनी सिंह, संजय गोयल, राजकुमार लांबा, विजेंद्र सिंह, अंकित कुमार, कृष्ण कुमार दाधीच, नटवर सिंह, अंजू, बनेश कुमारी, मनीषा चौधरी, राजमोहन सहित एडीजे, सेशन और एमजेएम कोर्ट के कर्मचारी शामिल रहे।