उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने विधानसभा में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के लिए एक माह में 1200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने का आश्वासन दिया है। विधायक भगवानाराम सैनी ने विधानसभा में क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पिछली गहलोत सरकार ने इस परियोजना के लिए 8500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के बाद टेंडर भी जारी हुए। लेकिन वर्क ऑर्डर जारी न होने से काम शुरू नहीं हो सका।

नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यक 40 ट्यूबवेल के स्थान पर केवल 10 ट्यूबवेल हैं। वे भी पूरी तरह कार्यशील नहीं हैं। चंवरा, नेवरी, जोधपुरा और हरिपुरा में एक भी ट्यूबवेल चालू नहीं है। सूरपुरा में कुएं से मोटर और केबल निकाली जा चुकी है। सर्दियों में भी सात-सात दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। इंद्रपुरा, बाछड़ी, गुढ़ागौड़जी, छऊ और केड जैसे गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। पिछले बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच ट्यूबवेल और दस हैंडपंप लगाने की घोषणा की गई थी। लेकिन उदयपुरवाटी में एक भी ट्यूबवेल या हैंडपंप नहीं लगाया गया।

विधायक सैनी ने बताई कर्मचारियों की कमी

विधायक सैनी ने विधान सभा में कहा कि उदयपुरवाटी पीएचईडी में उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के दौरान 125 कर्मचारी कार्यरत थे लेकिन वर्तमान में महज 35 कर्मचारी हैं। अगले महीने 9 कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत वार एक कर्मचारी भी विभाग के पास नहीं है।

टीएसएस योजना की जिम्मेदारी पीएचईडी को देने की मांग

विधायक सैनी ने विधान सभा में बताया कि ग्रामीण इलाके में टीएसएस स्कीम के तहत ट्यूबवैल संचालित होते हैं। इस योजना में संचालित ट्यूबवैलों की मोटर ठीक कराने, बिजली का बिल जमा कराने की गंभीर समस्या रहती है। बिजली का बिल ना ग्राम पंचायत जमा कराती है और ना ही पीएचईडी के अधिकारी जमा कराते हैं। बिल बढ़ने पर कनेक्शन काट दिया जाता है जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बिल जमा कराने और मरम्मत आदि की जिम्मेदारी पीएचईडी को दी जानी चाहिए।

1200 करोड़ का वर्क ऑर्डर एक महीने में जारी कराने का दिया आश्वासन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने विधान सभा में कहा कि विधायक सैनी ने जो वर्क ऑर्डर जारी करने की बात उठाई है उसके तहत खेतड़ी और उदयपुरवाटी के लिए 1200 करोड़ रुपए के टेंडर का काम जो पिछले एक साल से अटका पड़ा था उसे एक महीने में जारी कराने का प्रयास करेंगे।