नवलगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन कुछ लाभार्थियों द्वारा योजना की शर्तों का पालन न करने और आवंटित धन का दुरुपयोग करने के मामले सामने आए हैं। इस पर कड़ा कदम उठाते हुए नगरपालिका प्रशासन ने 14 लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नगरपालिका ईओ नवनीत कुमार ने बताया कि संबंधित लाभार्थियों को योजना के तहत पहली और दूसरी किश्त दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि इन लाभार्थियों ने आवास निर्माण के लिए मिली धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया और छत तक का निर्माण कार्य भी नहीं कराया।

लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कदम

ईओ ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सभी 14 लाभार्थियों के नाम और उनके द्वारा ली गई धनराशि का विवरण शामिल है। इनमें से प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये की दो किश्तें दी गई थीं। इन लाभार्थियों में बिसायती मोहल्ला निवासी मूलसिंह पुत्र मांगूसिंह, परमेश्वर पुत्र सांवरमल बाल्मीकि, अनिल कुमार पुत्र श्यामलाल, गणेशपुरा निवासी प्रियंका पत्नी अनिल कुमार, जयपुरिया अस्पताल के पास निवासी मो. इकराम पुत्र मो. यासीन, बिरोल रोड निवासी ममता देवी पत्नी शंकरलाल, गौशाला के पास सुशील कुमार पुत्र नौरंगलाल और चूणा चौक निवासी मीठूदेवी पत्नी अशोक कुमार शामिल हैं।

इसके अलावा, अन्य लाभार्थियों में राजस्थान स्कूल के पास ताराचंद सैनी, बिसायती मोहल्ला निवासी इम्तियाज पुत्र फारुक, छोटा बस स्टैंड के पास संतोष देवी पत्नी हरिप्रसाद, रामदेवजी मंदिर के पीछे मैना कंवर पत्नी महेंद्रसिंह, नायकान मोहल्ला निवासी दलीप कुमार पुत्र भवानीशंकर और बाल्मीकि बस्ती निवासी रवि कुमार पुत्र सीताराम का नाम भी शामिल है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी वसूली

ईओ नवनीत कुमार ने कहा कि इन लाभार्थियों को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकारी धन की वसूली की जाएगी। यह कदम अन्य लाभार्थियों के लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जा रहा है, ताकि योजना की शर्तों का पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती से अन्य लाभार्थियों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ने की उम्मीद है।