राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला, वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक चिंतक

भारत की आबादी जिस तरह सुरसा का रूप धारण किए हुए हैं जल्द ही भारत चीन को पछाड़ देगा । भारत आबादी को लेकर 150 करोड़ के क्लब की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर तेजी से बढ़ रहा है । आबादी के हिसाब से हम बड़े होते जा रहे हैं पर जमीन के हिसाब से सिकुड़ते जा रहे हैं । यदि इस आबादी को लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का शुद्ध पानी जैसी सेवाए प्रदान करने की क्षमता रखते हैं तो इस आबादी को बर्दाश्त किया जा सकता है । देश में आज भी भूखमरी का आलम है । सरकारी आकड़ो को देखें तो देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं । बच्चे कुपोषण का शिकार होने के साथ ही लोगों के सामने पीने के शुद्ध पानी की समस्या भी विकट होती जा रही है । अब एक ज्वलंत प्रश्न है कि आबादी की बढती रफ्तार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बेरोजगारो की एक फौज खड़ी हो जायेगी ।

जनसंख्या में यह बेतहाशा वृद्धि अपराधो की भी जननी है क्योंकि भूख आदमी से कुछ भी करवा सकती है । यदि पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहरी इलाकों में कुछ कमी दर्ज की गई है । इस गंभीर समस्या को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून‌ बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है । इसको लेकर सरकार को दो बच्चों के कानून बनाने को लेकर पहल करनी होगी । इसके साथ ही इस कानून के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने व परिपालन करवाना भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए । यदि कोई भी व्यक्ति इस कानून के दायरे से बाहर जाता है तो उसे मताधिकार से वंचित करने के साथ ही सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए । परन्तु यह भी देखा गया है कि ज्यादा बच्चे वाले प्रायः शासकीय फायदों से दूरी बनकार चलते है । लेकिन उन की आड़ में चालाक आदमी सरकारी फायदे उठाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि आज तक सभी सरकारें उन पर मेहरबान रही है । कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है जो जनसंख्या वृध्दि में अपना भरपूर योगदान देते हैं ।

बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को लेकर भी सरकारी मशीनरी को गंभीर होना होगा । अनूमन यह देखा गया है कि आखातीज पर होने वाले बाल विवाहो को प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता है । बाल विवाह को लेकर भी देश में कानून हैं पर लाखों बार विवाह होते हैं । परिवार नियोजन को एक मिशन के रूप में प्रचार प्रसार करना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति न होकर तार्किक व योग्यता पर आधारित शासकीय पद्धति को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है ।‌