जनमानस शेखावाटी संवाददाता  : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार एनएसएससी के गैर सरकारी सदस्य और मिशन के तहत राजस्थान सरकार में प्रदेश समन्वयक केके गुप्ता ने आगामी राज्य बजट 2024 के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वित्त विभाग राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा को पत्र प्रेषित किया है। जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और लू के प्रभाव को रोकने लिए समाधान बताए गए हैं।

गुप्ता ने पत्र में सुझाव दिए हैं कि, लिमिटेड कंपनियों को अनिवार्य आदेश जारी करें कि सीएसआर योजनाओं के तहत प्रत्येक कंपनी अपने मुनाफे के आकार के अनुसार 25,000 या 50,000 या 1,00,000 पौधे लगाएगी। 10 करोड़ मुनाफ़ा, 20 करोड़ मुनाफ़ा और 30 करोड़ से ऊपर लाभ वाली कंपनियों को इसमें सम्मिलित किया जाए। वन विभाग द्वारा कंपनियों के साथ निगरानी एवं समन्वय किया जाएगा। प्रत्येक माह संबंधित डीएफओ उपरोक्त सीएसआर योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की जीवितता रिपोर्ट सीसीएफ को भेजेंगे। अंततः सीएस और सीसीएफ पौधों की जीवित रहने की रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। स्विमिंग पूल का निर्माण और रखरखाव करने वाली प्रत्येक हाउसिंग सोसायटी पर लक्जरी उपकर लगाया जाएगा। हर घर में पानी का मीटर होना चाहिए। पानी की खपत के अनुसार बिल बढ़ाया जाए। बिजली बिल पर 2 प्रतिशत स्वच्छता उपकर लगाया जाए। इसे बिजली बिल के साथ वसूला जाए। इस फंड का उपयोग स्वच्छता गतिविधियों में किया जाना चाहिए।