चिड़ावा : चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास अधिकारी ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों और प्रशासकों को तत्काल अतिक्रमण चिह्नित कर विस्तृत जानकारी कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

जिला परिषद झुंझुनूं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों के तहत, अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरागाह, तालाबों और गोचर भूमि के लिए एक ‘स्वामित्व एवं अतिक्रमण विवरण रजिस्टर’ बनाया जाएगा। इस रजिस्टर में भूमि के मालिकाना हक के साथ-साथ सभी अवैध कब्जों का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।

प्रशासन ने इस बार बड़े अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया है। ग्राम पंचायतों को ऐसे व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार करने को कहा गया है, जिन्होंने सर्वाधिक सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। ये सूची उच्चाधिकारियों को तुरंत भेजी जाएगी ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके।

विकास अधिकारी अनिशा बिजारणियां ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पहल से गोचर और सार्वजनिक तालाबों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ भू-माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।