जिले के राजकीय विद्यालय में बाल अधिकार सप्ताह की जोरदार शुरुआत
जिले के राजकीय विद्यालय में बाल अधिकार सप्ताह की जोरदार शुरुआत
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंडाली में शुक्रवार को बाल अधिकार सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ। बाल अधिकारिता विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान महिला कल्याण मंडल जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।
“बच्चों के साथ समानुभूति जरूरी”- अतिथियों का संदेश
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र के. सिंह सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजेश मील, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग अरविंद कुमार ओला, एडीओ राजेश हलवान, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक महेश मांजू और परियोजना समन्वयक चेतना शर्मा मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बाल श्रम, बाल विवाह व बाल शोषण को समाज की बड़ी चुनौतियाँ बताते हुए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया।
सहायक निदेशक अरविंद ओला ने कहा- “बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ उनके साथ समानुभूति से व्यवहार किया जाए, तभी सुरक्षित बचपन का वातावरण तैयार होगा।”
बाल अधिकारों पर नाटक ने सभी को प्रभावित किया
बाल दिवस के मौके पर विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, कविता और पोस्टर प्रस्तुति दी। बाल अधिकारों पर आधारित नाटक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा, जिसने बच्चों की समस्याओं और समाधान पर गहरा संदेश दिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मंच पर सम्मानित किया गया।
योजनाओं की जानकारी हुई साझा
बाल अधिकारिता विभाग ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल संरक्षण सेवाएँ, तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी ताकि अभिभावक और शिक्षक बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों को समझ सकें।
स्टाफ और टीम की मौजूदगी
कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी विकास कुमार राहड़, आउटरीच वर्कर पूनम कुमारी, काउंसलर अरविंद कुमार, सुपरवाइजर नीतू, केस वर्कर आमोड, महिला कल्याण मंडल से अदिति, मनोज, वेटिना चौरसिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से राजेश और अनिल सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
समापन संदेश- “बचपन बचाएँ, चुप्पी तोड़ें”
प्रधानाचार्य सुरेंद्र डूडी ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना समाज का सामूहिक दायित्व है।
कार्यक्रम बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम साबित हुआ।
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